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उत्तराखंड पुलिस विभाग में लंबे समय से रिक्त पड़े आरक्षी पदों पर भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंचती नजर आ रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने शारीरिक नाप-जोख परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की संयुक्त श्रेष्ठता सूची (मेरिट लिस्ट) जारी कर दी है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के अभिलेखों की स्क्रूटनी की तिथि भी घोषित कर दी गई है, जिसके बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी।
इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने से उत्तराखंड पुलिस विभाग को लगभग 2000 नए आरक्षी मिलने जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया काफी पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन मामला न्यायालय में चले जाने के कारण इसमें लगातार देरी होती रही। अब न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के बाद आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को दोबारा गति दे दी है।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कुल 2545 अभ्यर्थियों की संयुक्त सूची जारी की गई है। यह सूची शारीरिक नाप-जोख परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट क्रम में तैयार की गई है। जबकि पुलिस विभाग में आरक्षी पदों पर कुल 2000 नियुक्तियां ही होनी हैं, लेकिन अभिलेखों की जांच के दौरान संभावित कटौती को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी सूची में शामिल किया गया है।
आयोग ने सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों को 12 जनवरी 2026 की तिथि दी है। इस दिन अभ्यर्थियों को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय में उपस्थित होकर अपने मूल अभिलेखों की स्क्रूटनी करानी होगी। अभिलेखों के सत्यापन के बाद ही रिक्त पदों के सापेक्ष अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के नाम शामिल होंगे।
गौरतलब है कि इन पदों के लिए आयोग ने 30 अक्टूबर 2024 को विज्ञप्ति जारी की थी। कुल 2000 रिक्त पदों के लिए 24 फरवरी 2025 से 4 अप्रैल 2025 के बीच राज्य के 17 विभिन्न केंद्रों पर शारीरिक माप-जोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 3 अगस्त 2025 को संपन्न कराई गई।
हालांकि परीक्षा आयोजित होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसके चलते चयन प्रक्रिया अटक गई थी और समय पर नियुक्तियां संभव नहीं हो सकीं। बाद में 19 दिसंबर 2025 को न्यायालय ने इस भर्ती पर लगी रोक को समाप्त करने के आदेश दिए। इसके बाद आयोग ने तेजी दिखाते हुए अभिलेखों की स्क्रूटनी के लिए संयुक्त श्रेष्ठता सूची जारी कर दी है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अंतिम चयन सूची जारी कर पुलिस विभाग को नए आरक्षी मिल जाएंगे, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
