राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर दिल्ली में समीक्षा बैठक, सीएम धामी ने रखे अहम प्रस्ताव

देहरादून: उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से सोमवार, 5 जनवरी को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य से जुड़ी कई अहम सड़क परियोजनाओं के प्रस्ताव रखे और उन्हें शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश बाईपास, अल्मोड़ा-दन्या-पनार-घाट मार्ग, ज्योलिकोट-खैरना-गैरसैंण-कर्णप्रयाग मार्ग और अल्मोड़ा-बागेश्वर-काण्डा-उडियारी बैंड मार्ग के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े राज्य के अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखे।

ऋषिकेश में 12.67 किमी लंबा चार लेन बाइपास प्रस्तावित

बैठक में बताया गया कि ऋषिकेश बाइपास परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। यह बाइपास तीन पानी से योगनगरी होते हुए खारास्रोत तक 12.67 किलोमीटर लंबाई में प्रस्तावित है। चार लेन वाले इस बाइपास की अनुमानित लागत 1161.27 करोड़ रुपये है।

इस परियोजना के तहत 4.876 किलोमीटर लंबाई में तीन हाथी कॉरिडोर के लिए एलिवेटेड मार्ग प्रस्तावित है। इसके अलावा चन्द्रभागा नदी पर 200 मीटर लंबा सेतु और रेलवे पोर्टल पर 76 मीटर लंबाई का आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) बनाया जाएगा। वहीं श्यामपुर रेलवे क्रॉसिंग पर 318 करोड़ रुपये की लागत से 76 मीटर लंबाई का एक और आरओबी प्रस्तावित है, जिससे नेपाली फार्म से ऋषिकेश नटराज चौक तक यातायात निर्बाध हो सकेगा।

अल्मोड़ा में दो लेन चौड़ीकरण का प्रस्ताव

अल्मोड़ा-दन्या-पनार-घाट मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-309बी) के 76 किलोमीटर लंबे हिस्से में 988 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दो लेन चौड़ीकरण का प्रस्ताव है। वहीं ज्योलिकोट-खैरना-गैरसैंण-कर्णप्रयाग मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-109) के तहत 235 किलोमीटर लंबाई में दो लेन चौड़ीकरण के लिए संरेखण प्रस्तावित किया गया है।

इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा-बागेश्वर-काण्डा-उडियारी बैंड मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-309ए) के तहत पैकेज-1, 2 और 5 में कुल 84.04 किलोमीटर लंबाई में 1001.99 करोड़ रुपये की लागत से कार्य प्रस्तावित हैं। काण्डा से बागेश्वर खंड (पैकेज-02) के लिए वनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव पर भारत सरकार की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की सड़कें अब केवल तीर्थाटन और पर्यटन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उद्योग, सीमावर्ती सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रही हैं। यह बदलाव सिर्फ सड़क निर्माण का नहीं, बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व और स्पष्ट विज़न का परिणाम है।

336 किलोमीटर से अधिक परियोजनाएं पूर्ण

सीएम धामी ने बताया कि चारधाम यात्रा को सुगम, सुलभ और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्गों पर 12,769 करोड़ रुपये की चारधाम महामार्ग परियोजना स्वीकृत की गई है। उत्तराखंड में कुल 3,723 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क राज्य को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ता है। इनमें से लगभग 597 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग एनएचएआई द्वारा डिज़ाइन और क्रियान्वित किए गए हैं, जिनमें 336 किलोमीटर से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, लगभग 193 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसकी अनुमानित लागत 15,890 करोड़ रुपये से अधिक है। इन परियोजनाओं के माध्यम से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी और काठगोदाम जैसे धार्मिक, शहरी और औद्योगिक केंद्रों को चौड़ी, सुरक्षित और सुगम सड़कों से जोड़ा गया है।

काशीपुर-सितारगंज (77 किमी), रुद्रपुर-काठगोदाम (50 किमी) और हरिद्वार-नगीना (67 किमी) जैसे चार लेन कॉरिडोर से औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि मंडियों और पर्यटन स्थलों तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर के तहत गणेशपुर-देहरादून खंड में लगभग 30 किलोमीटर लंबा छह लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे विकसित किया गया है, जिसमें सुरंग और 18 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन शामिल है। इस परियोजना पर 1,995 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है।

इसके अलावा देहरादून बाईपास (12 किमी, 716 करोड़ रुपये) और हरिद्वार बाईपास (15 किमी, 1,603 करोड़ रुपये) जैसी परियोजनाएं शहरी क्षेत्रों में यातायात दबाव कम करने में प्रभावी सिद्ध होंगी। भारत-नेपाल सीमा पर बनबसा आईसीपी कनेक्टिविटी को 4 किलोमीटर लंबाई और 366 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय आवागमन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

वहीं रुद्रपुर-काशीपुर बाईपास और हरिद्वार से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे उत्तराखंड को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क से सीधे जोड़ रहे हैं। सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य में ब्लैक स्पॉट सुधार, क्रिटिकल जंक्शनों पर एक्सेस कंट्रोल, प्रभावी साइनेज और आधुनिक रोड सेफ्टी उपाय लागू किए जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ऑपरेशन और मेंटेनेंस परियोजनाओं के माध्यम से सड़कों को वर्षभर सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने की व्यवस्था की गई है।

भविष्य की बड़ी सड़क परियोजनाएं

भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मसूरी-देहरादून कनेक्टिविटी (40 किमी, 4,000 करोड़ रुपये), हरिद्वार-हल्द्वानी हाई-स्पीड कॉरिडोर (197 किमी, 10,000 करोड़ रुपये), ऋषिकेश बाईपास (13 किमी, 1,200 करोड़ रुपये), देहरादून रिंग रोड और लालकुआं-हल्द्वानी-काठगोदाम बाईपास जैसी परियोजनाएं तैयारी और डीपीआर चरण में हैं। इनसे गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों की आपसी कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी।

पर्यावरणीय संतुलन पर भी जोर

पर्यावरणीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व जैसे क्षेत्रों में एलिवेटेड रोड, वाइल्डलाइफ अंडरपास और न्यूनतम भूमि उपयोग जैसे उपाय अपनाए जा रहे हैं, ताकि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे।

सीएम धामी ने यह भी बताया कि सिलक्यारा-पोलगांव सुरंग परियोजना में सिविल कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। सुरंग के बीचों-बीच दीवार निर्माण का कार्य अगले पांच से छह माह में पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कार्य शुरू होंगे। इस परियोजना को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में चल रही परियोजनाओं को गुणवत्ता बनाए रखते हुए तेज गति से और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए।