देहरादून: उत्तराखंड बंद पर बीजेपी का विरोध, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संयम की अपील की

देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बढ़ते जन आक्रोश के बीच 11 जनवरी को प्रस्तावित उत्तराखंड बंद पर सियासत तेज हो गई है। जहां कांग्रेस और अन्य संगठनों ने बंद का आह्वान किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया है। बीजेपी ने साफ कहा है कि इस संवेदनशील मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है।

उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश की जनता से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल के झांसे में नहीं आना चाहिए। महेंद्र भट्ट ने कहा कि वे पहले दिन से कह रहे हैं कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास नहीं होना चाहिए। तथ्यहीन बातों पर आंदोलन और प्रदर्शन अब धीरे-धीरे बेनकाब हो रहे हैं।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के हथकंडे अपनाने वाले राजनीतिक दलों को जनता माफ नहीं करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा। महेंद्र भट्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात कर चुके हैं और उनसे सभी पहलुओं पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार की जो भी अपेक्षाएं सरकार से हैं, उन पर खरा उतरते हुए मुख्यमंत्री जल्द ही बड़ी घोषणा करेंगे।

महेंद्र भट्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है, जिससे सरकार की मंशा साफ हो जाती है। इसके बावजूद कांग्रेस इस मामले को उछालकर अंकिता भंडारी की आत्मा को दु:खी करने का काम कर रही है।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चाहे जितना प्रदर्शन कर ले, जनता उनके साथ आने वाली नहीं है। उन्होंने आंदोलन कर रहे लोगों और कांग्रेस से अपील की कि फर्जी बातों के आधार पर प्रदेश का माहौल खराब न करें। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास विकास कार्यों और जन समस्याओं से जुड़े कोई ठोस मुद्दे नहीं हैं। ऐसे में कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह के मुद्दों के सहारे अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें भी वह असफल साबित हो रही है।

फिलहाल, 11 जनवरी को प्रस्तावित उत्तराखंड बंद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, जबकि प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पूरी तरह सतर्क बना हुआ है।

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