Admin
देहरादून/हरिद्वार: उत्तराखंड की धामी सरकार हरिद्वार को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लेने की दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। हरिद्वार की गंगा सभा और साधु-संतों की ओर से कुंभ मेले से पहले एक विशेष धार्मिक क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को अब सरकार गंभीरता से मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हालिया बयानों से संकेत मिले हैं कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर जल्द कोई ठोस निर्णय ले सकती है।
गंगा सभा का मुख्यमंत्री को पत्र, साधु-संतों का समर्थन
गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को औपचारिक पत्र लिखकर मांग रखी है। पत्र में हरिद्वार की धार्मिक मर्यादा, आस्था और परंपराओं का हवाला देते हुए विशेष क्षेत्रों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की अपील की गई है। इसके साथ ही कई साधु-संत संगठनों ने भी इसे हरिद्वार की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान के लिए जरूरी बताते हुए सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है।
मंगलवार की घटना के बाद बढ़ी चिंता
मंगलवार को हरिद्वार के हर की पैड़ी गंगा घाट पर हुई एक घटना ने इस पूरे मुद्दे को और हवा दे दी। लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के उद्देश्य से दो यूट्यूबर शेख की वेशभूषा में हर की पैड़ी पहुंच गए थे, जिससे गंगा सभा और प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि दोनों युवक हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र के निवासी हैं, जिनके नाम नवीन कुमार और प्रिंस बताए गए हैं। दोनों की उम्र करीब 22 वर्ष है और वे यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे थे।
सीएम धामी के बयान से मिले स्पष्ट संकेत
इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चाहे चारधाम हों या हरिद्वार के गंगा घाट और अन्य धार्मिक स्थल, सभी के लिए एक निर्धारित एक्ट मौजूद है। उसी एक्ट के तहत जो भी बेहतर और उचित होगा, सरकार वही करेगी। उन्होंने कहा कि गंगा सभा, साधु-संत और अन्य संगठन हरिद्वार के प्रमुख स्टेकहोल्डर हैं। यदि उन्होंने कोई मांग रखी है, तो राज्य सरकार उसे गंभीरता से लेते हुए आगे आवश्यक कदम उठाएगी।
गंगा सभा की मांग—जल्द हो फैसला
गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि भविष्य में कोई भी इस तरह की हिमाकत न कर पाए, इसके लिए सरकार का स्पष्ट और सख्त फैसला जरूरी है। उन्होंने कहा कि गंगा सभा 1916 के बायोलॉज के तहत ही सरकार से कार्रवाई की मांग कर रही है। नितिन गौतम ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही इस दिशा में बड़ा निर्णय लेकर हरिद्वार की आस्था, गरिमा और श्रद्धा को सुरक्षित रखने का काम करेंगे।
क्या हैं हरिद्वार नगर निगम के 1916 के बायोलॉज
हरिद्वार नगर निगम के बायोलॉज वर्ष 1916 में ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किए गए थे, जिन्हें हरिद्वार की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इन बायोलॉज के अनुसार हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र, विशेष रूप से हर की पैड़ी और आसपास के धार्मिक क्षेत्रों में गैर हिंदू जमीन नहीं खरीद सकते।
इसके अलावा नियमों में यह भी प्रावधान है कि सूर्यास्त के बाद गैर हिंदू दुकानदारों और व्यापारियों को इन क्षेत्रों को छोड़ना होता है। बायोलॉज के तहत सूर्यास्त के बाद हर की पैड़ी क्षेत्र में किसी भी गैर हिंदू के ठहरने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि गैर हिंदू अधिकारियों की ड्यूटी भी इस क्षेत्र में नहीं लगाई जा सकती, और यदि किसी विशेष परिस्थिति में ड्यूटी लगती है तो सूर्यास्त के बाद उन्हें क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होता है।
अब सबकी नजरें धामी सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। देखना यह होगा कि कुंभ 2027 से पहले सरकार हरिद्वार को लेकर क्या बड़ा फैसला लेती है और यह फैसला किस तरह लागू किया जाता है।
