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देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) द्वारा विभिन्न विभागों में चयनित 178 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन चयनित अभ्यर्थियों में अर्थ एवं संख्या विभाग के 117, कृषि विभाग के 12, उद्यान विभाग के 30 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के 19 अभ्यर्थी शामिल हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि वे ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें और उत्तराखंड को एक विकसित, आत्मनिर्भर तथा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय एवं समयबद्ध आंकड़े योजनाओं की प्रभावी रूपरेखा, क्रियान्वयन और मूल्यांकन का आधार होते हैं। अर्थ एवं संख्या विभाग राज्य में डेटा संग्रह एवं विश्लेषण का नोडल विभाग होने के कारण बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उन्होंने कहा कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी सरकार की तमाम योजनाओं और नीतियों के प्रभाव का सतत मूल्यांकन कर तंत्र को वास्तविक फीडबैक उपलब्ध कराएं, ताकि आवश्यक सुधार से संबंधित कदम समय पर उठाए जा सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान लगभग साढ़े 26 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी सेवा में अवसर दिए गए हैं, जो राज्य गठन के बाद पिछली सरकारों के कार्यकाल की तुलना में दोगुने से भी अधिक हैं।
सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने नकल माफियाओं पर कड़ा प्रहार करते हुए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिससे भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, गति और विश्वसनीयता बनी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नई स्टार्टअप एवं उद्यमिता नीति, नई पर्यटन नीति, कृषि एवं फल उत्पादन तथा होम-स्टे जैसी योजनाओं के जरिए राज्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। इन प्रयासों के चलते प्रदेश में रिवर्स माइग्रेशन के आंकड़ों में भी लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है।
