वन्यजीव–मानव संघर्ष पर कांग्रेस का सरकार को पत्र, गणेश गोदियाल ने सीएम धामी से ठोस कदम उठाने की मांग की ।

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश में लगातार बढ़ रही वन्यजीव–मानव संघर्ष की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।

गणेश गोदियाल ने पत्र में कहा है कि उत्तराखंड में, विशेषकर पर्वतीय जिलों में गुलदार और भालू आतंक का पर्याय बनते जा रहे हैं। भालू अत्यधिक आक्रामक हो गए हैं और अब वे इंसानी बस्तियों में घुसकर भी लोगों पर हमले कर रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है और आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है।

वन्यजीव हमलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

अपने पत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के पर्वतीय जिलों के विभिन्न हिस्सों में समय-समय पर वन्यजीवों द्वारा आमजन पर हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन घटनाओं में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। हमलों में कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं।

उन्होंने कहा कि अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि इन घटनाओं के पीछे के मूल कारणों की गहराई से जांच की जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर मानव–वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं क्यों लगातार बढ़ती जा रही हैं।

ग्रामीणों में दहशत, खेती-किसानी पर असर

गणेश गोदियाल ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि इन घटनाओं का सबसे अधिक असर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, किसानों और पशुपालकों पर पड़ रहा है। लोग खेतों में जाने और रोजमर्रा के काम करने से डरने लगे हैं। इससे न केवल जनजीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि कृषि गतिविधियां भी बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं।

सीएम धामी से मानव–वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए कदम उठाने की अपील

गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि इस संबंध में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी केंद्रीय मंत्री से वार्ता के दौरान यह सवाल उठा चुके हैं कि आखिर मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर सभी चिंतित हैं और इसके वास्तविक कारणों को जानना चाहते हैं।

गोदियाल ने कहा कि कारण चाहे जो भी हों, लेकिन इन घटनाओं की रोकथाम के लिए तत्काल और कारगर उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल जमीनी स्तर पर ऐसे प्रभावी कदम उठते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो लोगों में सुरक्षा का भरोसा पैदा कर सकें।

सरकारी घोषणाओं को सार्वजनिक करने की मांग

गणेश गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी का यह बयान सामने आया है कि वन्यजीवों के हमले में हुई जन हानि पर मुआवजा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ मुआवजा बढ़ाना ही इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है।

गोदियाल ने मांग की कि मुख्यमंत्री को इंसान और वन्यजीवों के बीच हो रहे संघर्ष की रोकथाम के लिए विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए और उन निर्देशों को पब्लिक डोमेन में भी लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी सार्वजनिक किया जाए कि अब तक अधिकारियों ने इन घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या-क्या एहतियातन कदम उठाए हैं, जो फिलहाल पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं हैं।

वन्यजीव हमले में घायल लोगों से मिले गणेश गोदियाल

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार ने वन्यजीवों द्वारा घायल व्यक्तियों के निशुल्क उपचार या इलाज के बिलों की प्रतिपूर्ति किए जाने का भी निर्णय लिया है, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई ठोस आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

उन्होंने पत्र में यह मांग भी उठाई है कि यदि सरकार ने इस संबंध में कोई आदेश जारी किया है तो उसे तुरंत सार्वजनिक किया जाए, ताकि आम जनमानस को राहत मिल सके।

गोदियाल ने बताया कि वह दो दिन पूर्व पौड़ी जिले में वन्यजीव हमले में घायल कुछ लोगों से मिलकर आए हैं, लेकिन पीड़ितों ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि उन्हें अभी तक न तो कोई मुआवजा मिला है और न ही इलाज का खर्च दिया गया है। उन्होंने इसे सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर बताया।

सरकार से ठोस कार्ययोजना की मांग

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से स्पष्ट मांग की है कि वन्यजीव–मानव संघर्ष की रोकथाम के लिए ठोस और प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए, जिसमें—

  • संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाए,
  • वन विभाग की गश्त को और मजबूत किया जाए,
  • ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा उपकरण और अलर्ट सिस्टम विकसित किए जाएं,
  • और पीड़ित परिवारों को समय पर मुआवजा व त्वरित सहायता दी जाए।

उन्होंने कहा कि यह केवल वन विभाग की नहीं बल्कि पूरी सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

कुल मिलाकर, कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए साफ किया है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो हालात और अधिक गंभीर हो सकते हैं।

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