एलटी शिक्षकों व प्रवक्ताओं की पदोन्नति पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी अंतिम वरिष्ठता सूची ।

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति को लेकर दायर कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित शिक्षकों की एक अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत की जाए और उन्हें पदोन्नति से जुड़े सभी लाभ दिए जाएं।

आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एक वरिष्ठता सूची पेश की गई, जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि यह अंतिम नहीं है और एक अंतिम वरिष्ठता सूची बनाकर प्रस्तुत की जाए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने आने वाले मंगलवार की तिथि निर्धारित की है।

कई वर्षों से अटकी है पदोन्नति

मामले के अनुसार प्रदेश में एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ी है। शिक्षक लंबे समय से इसको लेकर सरकार से मांग करते आ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती को निरस्त किया जाए और इन पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाए, क्योंकि वे वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इसका लाभ अब तक नहीं दिया गया है।

सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी नहीं मिला लाभ

कई शिक्षक इस बीच सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, जिन्हें केवल ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ मिला है, लेकिन पदोन्नति का लाभ अब तक नहीं दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के भुवन चंद्र कांडपाल मामले के आदेश के आधार पर उनकी भी पदोन्नति की जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है।

इस मामले में विक्रम सिंह, लक्ष्मण सिंह खाती सहित अन्य शिक्षकों द्वारा याचिकाएं दायर की गई हैं, जो वर्ष 1990 से सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक उनकी सेवाओं का पूरा लाभ नहीं मिला है।

उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों के 1649 पदों पर जल्द होगी भर्ती

वहीं दूसरी ओर, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापकों (गेस्ट टीचर) के खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने जा रही है। प्रदेश में कुल करीब 2,100 पद खाली हैं, जिनमें से 451 पदों की भर्ती प्रक्रिया पहले से ही नैनीताल हाईकोर्ट में लंबित है।

इन 451 पदों को छोड़कर शेष 1,649 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इससे प्रदेश के हजारों योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी का अवसर मिलने की उम्मीद है।