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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बी.सी. खंडूरी और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निशानेबाज एवं पद्मश्री सम्मानित जसपाल राणा को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और कई बड़े फैसले लिए गए।
उपनल कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात
कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा फैसला उपनल कर्मचारियों से जुड़ा रहा। धामी सरकार ने उपनल के सभी कर्मचारियों को “समान कार्य, समान वेतन” का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लंबे समय से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हजारों उपनल कर्मचारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है।
उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने की मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इस कदम से शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों को नई पहचान मिलेगी और साक्षरता अभियान को और मजबूती मिलेगी।
आबकारी नियमावली में बड़ा बदलाव
धामी कैबिनेट ने आबकारी नियमावली में संशोधन करते हुए वेट और सेस पर लगने वाले दोहरे कर को समाप्त करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इससे कर व्यवस्था अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी।
संस्कृत शिक्षा और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा
बैठक में उत्तराखंड संस्कृत नियमावली-2026 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की गई। वहीं कृषि विभाग के अंतर्गत सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में परफ्यूम और सुगंधित उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
हिमालय कार रैली को मिली हरी झंडी
पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धामी कैबिनेट ने हिमालय कार रैली के आयोजन को मंजूरी दे दी है। सरकार इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन को भव्य स्वरूप देने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस रैली में करीब 25 देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिससे उत्तराखंड के पर्यटन को वैश्विक पहचान मिलेगी।
चारधाम यात्रा में पशुओं के बीमा पर सरकार देगी सहायता
चारधाम यात्रा में उपयोग होने वाले घोड़े-खच्चरों और अन्य पशुओं के बीमा को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगी। इस योजना पर लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे पशुपालकों और पशु मालिकों को राहत मिलेगी।
कारागार नियमावली और सेवा नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने कारागार नियमावली में संशोधन करते हुए “अभ्यस्त अपराधी” की स्पष्ट परिभाषा निर्धारित की है। इसके अलावा विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली में संशोधन कर पदों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। हाल में हुई भर्तियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया है। इसे लंबे समय से उठाई जा रही मांगों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पशुपालन विभाग की नई योजना को मंजूरी
पशुपालन विभाग के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कृत्रिम गर्भाधान योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सरकार का मानना है कि इससे पशुधन की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।
कई क्षेत्रों में विकास को मिलेगी नई गति
कैबिनेट बैठक में सड़क निर्माण कार्यों में कोलतार की उपलब्धता न होने के कारण प्रभावित परियोजनाओं के अनुबंध की अवधि बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी।
धामी कैबिनेट के इन फैसलों को आगामी समय में प्रदेश के विकास, रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और प्रशासनिक सुधारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष रूप से उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन की मंजूरी को सरकार का बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है।
