सीएम धामी का औचक निरीक्षण: हेल्पलाइन शिकायत पर जाखन पहुंचे, लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार।

देहरादून: सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज एक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को खुद मौके पर पहुंचकर जमीनी हकीकत जांची। देहरादून के जाखन क्षेत्र में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने न सिर्फ समस्या का निरीक्षण किया, बल्कि अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी भी जताई और समन्वय के साथ काम करने के सख्त निर्देश दिए।

दरअसल, जाखन निवासी विवेक मदान ने राजपुर रोड पर विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड किए जाने के दौरान फुटपाथ को हुए नुकसान की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि पहले सड़क किनारे बनाए गए फुटपाथ को यूपीसीएल द्वारा लाइन बिछाने के लिए खोद दिया गया, लेकिन बाद में उसे ठीक से नहीं भरा गया। इससे फुटपाथ की टाइल्स धंस गई हैं और लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मौके पर पहुंचकर लिया जायजा

शुक्रवार को मुख्यमंत्री को हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा करनी थी, लेकिन उन्होंने बैठक से पहले खुद मौके पर जाकर स्थिति देखने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री शिकायतकर्ता विवेक मदान को साथ लेकर जाखन पहुंचे और वहां की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया।

मोबाइल से अधिकारियों को दिखाई हकीकत

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने मोबाइल फोन से ही संबंधित अधिकारियों को वीडियो कॉल कर मौके की वास्तविक स्थिति दिखाई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

अधिकारियों को सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री धामी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अंडरग्राउंड लाइन होने के बावजूद कई जगह बिजली की तारें बाहर दिख रही हैं, जो आम लोगों के लिए खतरा बन सकती हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि बिना योजना के काम करने से बार-बार निर्माण कार्य होता है, जिससे जनता को असुविधा और सरकारी धन की बर्बादी होती है।

प्रदेशभर में चलाया जाएगा अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे आगे भी इस तरह के औचक निरीक्षण करते रहेंगे। उन्होंने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को निर्देश दिए कि प्रदेशभर में जहां-जहां इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, वहां अभियान चलाकर समस्याओं का समाधान किया जाए।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय दुकानदारों और निवासियों से भी बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री का यह कदम प्रशासनिक कार्यों की जमीनी निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

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