भूमि घोटालों और भू-माफियाओं के खिलाफ कांग्रेस का सचिवालय कूच, गणेश गोदियाल समेत कई नेता हिरासत में ।

देहरादून: उत्तराखंड में भूमि घोटालों, भू-माफियाओं के बढ़ते प्रभाव और सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने मंगलवार को सचिवालय कूच कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एकत्रित हुए, जहां से उन्होंने सचिवालय की ओर पैदल मार्च शुरू किया।

कांग्रेस का जुलूस जब सुभाष रोड पहुंचा तो वहां पहले से तैनात भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को सचिवालय की ओर बढ़ने से रोक दिया। पुलिस की रोक-टोक से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी धक्का-मुक्की भी हुई, जिससे मौके पर कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। हालांकि इसके बावजूद बैरिकेडिंग के पास काफी देर तक हंगामा और विरोध प्रदर्शन जारी रहा।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार भू-माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रही है और सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भू-माफियाओं का नेटवर्क लगातार मजबूत होता जा रहा है, जबकि सरकार मूकदर्शक बनी हुई है।

कांग्रेस ने मांग की कि प्रदेशभर में सरकारी, वन और ग्राम समाज की भूमि पर हुए अवैध कब्जों की निष्पक्ष जांच कर उन्हें तत्काल हटाया जाए। पार्टी नेताओं ने कहा कि भूमि से जुड़े मामलों में यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई और भू-माफियाओं पर लगाम नहीं लगाई गई, तो कांग्रेस राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने को मजबूर होगी।

इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भूमि विवादों को लेकर भी सरकार को घेरा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार आम जनता के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है और जनहित के सवालों पर जवाब देने से बच रही है।

कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश की जमीनों को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त नहीं कराया गया और अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

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