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उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज सुबह 9:30 बजे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है, क्योंकि अप्रैल महीने की यह पहली कैबिनेट बैठक है और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दूसरी बैठक भी है।
महिला नीति पर बड़ा फैसला संभव
देशभर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच उत्तराखंड सरकार राज्य स्तर पर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट बैठक में महिला नीति लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है।
राष्ट्रीय राजनीति के बीच राज्य का संदेश
लोकसभा में विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक को दो-तिहाई बहुमत न मिलने के बाद देशभर में सियासी घमासान जारी है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने 28 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। अब इस प्रस्ताव को राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजने पर भी कैबिनेट में सहमति बन सकती है।
परिवहन निगम के लिए बस खरीद प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड परिवहन निगम से जुड़ा बड़ा प्रस्ताव भी चर्चा में है। जानकारी के अनुसार, करीब 200 नई बसों की खरीद को मंजूरी मिल सकती है।
चारधाम यात्रा और आगामी 2027 के अर्द्धकुंभ को देखते हुए निगम ने 700 से अधिक बसों की आवश्यकता जताई है, जिससे यात्रियों की सुविधा और परिवहन व्यवस्था मजबूत हो सके।
स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव भी एजेंडे में
इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और लोक निर्माण विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल हैं। माना जा रहा है कि इन पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
पहली बैठक में कई बड़े फैसलों की उम्मीद
वर्तमान वित्तीय वर्ष की इस पहली कैबिनेट बैठक से कई अहम फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है। खासतौर पर महिला सशक्तिकरण, परिवहन व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों को लेकर सरकार की दिशा इस बैठक से स्पष्ट हो सकती है।
निष्कर्ष:
धामी सरकार की यह कैबिनेट बैठक न केवल राज्य की नीतियों को नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों के बीच उत्तराखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक रणनीति का भी संकेत देगी।
