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देहरादून। उत्तराखंड राज्य के गठन को 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश अपनी शहरी विकास यात्रा का मूल्यांकन कर रहा है। पर्वतीय राज्य की चुनौतियों के बीच शहरीकरण ने यहाँ आधुनिक विकास की नई इबारत लिखी है।
2000 से 2024 तक — शहरी विकास की झलक
गठन — 9 नवंबर 2000
शहरी स्थानीय निकाय — 63
आज — 108 शहरी स्थानीय निकाय
| श्रेणी | 2000 | 2024 |
| नगर निगम | 1 | 11 |
| नगर पालिका परिषद | 31 | 46 |
| नगर पंचायत | 31 | 51 |
निकायों में 171% की वृद्धि
बढ़ती शहरी आबादी
| वर्ष | नगरीय जनसंख्या |
| 2001 | 16% |
| 2024 | 36.12% |
शहरों की ओर तेज़ी से बढ़ता पलायन और रोज़गार के अवसर इसका प्रमुख कारण रहे हैं।
शहरी बजट में ऐतिहासिक वृद्धि
| वर्ष | बजट |
| 2000 | ₹55 करोड़ |
| 2024 | ₹1300 करोड़+ |
20 गुना से अधिक बढ़ोतरी
शहरीकरण और औद्योगिक विकास का असर
- देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर — विकास के मुख्य केंद्र
- परकैपिटा इनकम बढ़ी
- उद्यम और रोज़गार में उछाल
योजनाओं से मजबूत होते शहर
राज्य व केंद्र सरकार संचालित प्रमुख योजनाएँ —
- अमृत योजना
- स्वच्छ भारत मिशन
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- पीएम स्वनिधि
शहरों को अधिक स्मार्ट और सुलभ बनाने की पहल
प्रमुख शहरों के नए मास्टर प्लान तैयार
सरकार की प्राथमिकता — “इकोनॉमी और इकोलॉजी का संतुलन”
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा—
“उत्तराखंड में संतुलित और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देते हुए
पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक न्याय को केंद्र में रखा गया है।
राज्य की इकोनॉमी को उसकी इकोलॉजी के साथ सामंजस्य में आगे बढ़ाया जा रहा है।”
अपर सचिव (मुख्यमंत्री) बंसीधर तिवारी ने कहा—
“पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में विकास के साथ आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ीं,
जिससे शहरीकरण भी तेजी से बढ़ा है।”
ग्रामीण शहरीकरण — पलायन पर रोक की दिशा
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार —
“गांवों के आसपास शहरी सुविधाएँ विकसित करने से
युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा।
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम भी यही मॉडल सुझाते थे।”
विपक्ष की राय — “विकास योजनाबद्ध चाहिए”
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा—
“अंधाधुंध निर्माण और अव्यवस्थित विस्तार
शहरों को कंक्रीट के जंगल में बदल रहा है।
मास्टर प्लान और सार्वजनिक सुविधाओं पर ध्यान ज़रूरी है।”
उत्तराखंड में वर्तमान शहरी ढांचा
नगर निगम — 11
देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़
नगर पालिका परिषद — 46
(मसूरी, नैनीताल, रामनगर, टिहरी, किच्छा आदि)
नगर पंचायत — 51
(बदरीनाथ, गैरसैंण, अगस्त्यमुनि आदि)
सभी निकाय शहरीकरण को संरचित दिशा दे रहे हैं
चुनौतियाँ अभी भी गंभीर
- पेयजल व ड्रेनेज समस्या
- ट्रैफिक जाम
- कचरा निपटान
- प्रदूषण
- हरित क्षेत्रों में कमी
खासकर राजधानी देहरादून की पहचानी हुई हरियाली लगातार घट रही है।
भविष्य की दिशा
| लक्ष्य | उद्देश्य |
| Smart & Sustainable Cities | प्रकृति व विकास में संतुलन |
| Transport Modernisation | ट्रैफिक और प्रदूषण पर नियंत्रण |
| Inclusive Economy | गाँव-शहर असमानता कम |
| Better Urban Governance | सेवाओं में तेजी |
