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देहरादून: उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने की दिशा में देहरादून जिला प्रशासन ने एक बड़ा और तकनीक आधारित कदम उठाया है। जिले में तेजी से फैल रहे नशे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण लगाने और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए अब संवेदनशील क्षेत्रों और ड्रग पैडलर्स की जीआईएस (Geographic Information System) मैपिंग कराई जाएगी। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने अधिकारियों को इस दिशा में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग लंबे समय से नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। लगातार कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए जा रहे हैं और कई तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके बावजूद कुछ ऐसे ड्रग पैडलर्स और नेटवर्क अब भी सक्रिय हैं, जो युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेल रहे हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब तकनीक की मदद से नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क को ट्रैक करने का फैसला किया है।
जिला प्रशासन का मानना है कि जीआईएस मैपिंग के जरिए नशे के कारोबार से जुड़े हॉटस्पॉट, तस्करी के रूट और संदिग्ध गतिविधियों वाले क्षेत्रों की सटीक पहचान की जा सकेगी। इससे पुलिस और अन्य एजेंसियों को कार्रवाई के लिए ठोस आधार मिलेगा और अभियान को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
संवेदनशील क्षेत्रों की होगी डिजिटल पहचान
जीआईएस मैपिंग के तहत उन क्षेत्रों को डिजिटल मानचित्र पर चिन्हित किया जाएगा जहां से बार-बार नशा तस्करी, ड्रग्स बरामदगी या संबंधित शिकायतें सामने आती रही हैं। इसके माध्यम से प्रशासन को यह स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी कि जिले के कौन-कौन से इलाके नशे के कारोबार के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हैं।
इसके अलावा गिरफ्तार किए गए ड्रग पैडलर्स के पते, उनकी गतिविधियों, संपर्क क्षेत्रों और नेटवर्क को भी मैपिंग सिस्टम में दर्ज किया जाएगा। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि नशे की सप्लाई किन मार्गों और किन क्षेत्रों के माध्यम से संचालित की जा रही है।
स्कूल-कॉलेजों के आसपास रहेगी विशेष नजर
नशे की बढ़ती समस्या का सबसे अधिक असर युवाओं पर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों के आसपास विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया है।
जीआईएस मैपिंग के माध्यम से शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर से लेकर एक किलोमीटर के दायरे में स्थित संदिग्ध गतिविधियों वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा। इसके आधार पर पुलिस गश्त बढ़ाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और विशेष जांच अभियान चलाने की योजना बनाई जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य युवाओं को नशे के जाल से दूर रखना और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है।
संसाधनों की प्रभावी तैनाती में मिलेगी मदद
अक्सर नशे से जुड़े मामलों में कार्रवाई के दौरान संसाधनों और बल की तैनाती एक बड़ी चुनौती होती है। जीआईएस मैपिंग के जरिए प्रशासन उन क्षेत्रों की पहचान कर सकेगा जहां सबसे अधिक शिकायतें या घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और विशेष निगरानी टीमों की तैनाती की जा सकेगी।
इससे कार्रवाई अधिक सटीक और परिणामदायी होगी तथा नशा तस्करों के खिलाफ अभियान को नई मजबूती मिलेगी।
रियल टाइम अपडेट से मिलेगी लाइव जानकारी
नई तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि किसी भी नई गिरफ्तारी, बरामदगी या शिकायत की जानकारी को तुरंत जीआईएस सिस्टम में अपडेट किया जा सकेगा। इससे अधिकारियों को नशा तस्करी के बदलते नेटवर्क की रियल टाइम तस्वीर मिलती रहेगी।
प्रशासन का मानना है कि लगातार अपडेट होने वाले इस डिजिटल डाटाबेस के जरिए न केवल वर्तमान गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि भविष्य में संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों की भी पहचान की जा सकेगी।
जिलाधिकारी बोले- नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
देहरादून जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि नशा समाज और राष्ट्र निर्माण के सामने खड़ी सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। यह युवाओं के भविष्य को प्रभावित करने के साथ-साथ सामाजिक ताने-बाने को भी कमजोर करता है।
उन्होंने कहा कि नशे की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षण संस्थानों और समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करना होगा। जिला प्रशासन नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहा है और किसी भी स्तर पर नशा तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों की जीआईएस मैपिंग के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों के आसपास विशेष निगरानी रखी जाएगी। नशा तस्करी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक होने पर उनकी संपत्तियों की भी जांच की जाएगी।
तकनीक से मजबूत होगी नशे के खिलाफ लड़ाई
विशेषज्ञों का मानना है कि नशा तस्करी जैसे संगठित अपराधों से निपटने के लिए तकनीक का उपयोग बेहद प्रभावी साबित हो सकता है। जीआईएस आधारित निगरानी प्रणाली से प्रशासन को डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी और नशा तस्करों के नेटवर्क को तेजी से ध्वस्त किया जा सकेगा।
देहरादून जिला प्रशासन की यह पहल नशे के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक विश्लेषण और विभिन्न विभागों के समन्वय के जरिए प्रशासन की कोशिश है कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाया जाए और देवभूमि उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने के लक्ष्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।
प्रशासन का मानना है कि यदि इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो आने वाले समय में नशा तस्करी के नेटवर्क को काफी हद तक कमजोर किया जा सकेगा और समाज को इस गंभीर समस्या से राहत मिलेगी।
