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देहरादून: उत्तराखंड सरकार एक बार फिर जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के पांच वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्यभर में 4 जुलाई से 15 दिनों का विशेष सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इस दौरान जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराएंगे।
4 जुलाई को पूरे होंगे मुख्यमंत्री धामी के पांच साल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 को पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के स्थान पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। अब 4 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री के रूप में उनका पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है।
इसी अवसर पर राज्य सरकार एक बार फिर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से अभियान का दूसरा चरण शुरू कर रही है।
15 दिन तक जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर लगेंगे शिविर
मुख्यमंत्री के निर्देश पर 4 जुलाई से 15 दिनों तक राज्य के सभी जिलों, ब्लॉकों और तहसीलों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहेंगे तथा लोगों की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास करेंगे।
इसके अलावा पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी शिविरों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
सरकार का फोकस—सरकारी सेवाएं जनता के द्वार तक
राज्य सरकार का कहना है कि सुशासन का अर्थ केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि लोगों तक समय पर सरकारी सेवाएं पहुंचाना भी है। इसी सोच के तहत विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वयं जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनें और उनका समाधान सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा,
“लोगों को बिना किसी भागदौड़ के सरकारी सेवाएं मिलें, यही सुशासन की पहली सीढ़ी है। इसी क्रम में सभी जनपदों में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। इसमें सभी सक्षम अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।”
पहले चरण को मिला था अच्छा प्रतिसाद
गौरतलब है कि सरकार ने पिछले वर्ष दिसंबर में 45 दिनों का ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत प्रदेशभर में 681 विशेष शिविरों का आयोजन किया गया था।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन शिविरों में 5,33,452 नागरिकों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, जबकि करीब 33 हजार जन शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया। सरकार का दावा है कि इस पहल को सुशासन (Good Governance) की एक प्रभावी पहल के रूप में भी सराहा गया।
जनता तक सीधे पहुंचेगी सरकार
सरकार का मानना है कि अभियान के दूसरे चरण के जरिए आम लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ उनके घर के नजदीक ही उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही लंबित शिकायतों के निस्तारण, जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी के पांच वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुरू किया जा रहा यह अभियान सरकार के सुशासन मॉडल को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अभियान का दूसरा चरण भी पहले चरण की तरह जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरता है।
