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देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा का उत्तराखंड भाजपा ने स्वागत किया है। गुरुवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है।
उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
“परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार हो रहे सुधार”
खजान दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार कानूनी और प्रशासनिक सुधार कर रही है। उन्होंने बताया कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि इससे न केवल मामलों का जल्द निस्तारण होगा, बल्कि छात्रों और अभिभावकों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा भी मजबूत होगा।
सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-2024 के तहत होगी कार्रवाई
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अब नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-2024 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह कानून 21 जून 2024 से पूरे देश में लागू है, जिसका उद्देश्य पेपर लीक, नकल, सॉल्वर गैंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दुरुपयोग और अन्य अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है। इस कानून में दोषियों के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
विशेष अदालतों के गठन की तैयारी
खजान दास ने बताया कि केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने का अनुरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ऐसी अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
उन्होंने दावा किया कि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। उनका कहना था कि इन मामलों की रोजाना सुनवाई से जांच और ट्रायल में होने वाली देरी पर रोक लगेगी।
कांग्रेस पर साधा निशाना
प्रेस वार्ता के दौरान खजान दास ने कांग्रेस और विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनका राजनीतिकरण कर रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार संसद में नीट और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्ष चर्चा से बचने का प्रयास कर रहा है। उनके अनुसार, छात्रों के भविष्य जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी दलों को मिलकर समाधान निकालना चाहिए।
इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इसे राजनीतिक प्रपंच बताया।
उत्तराखंड में नकल माफिया पर कार्रवाई का दावा
प्रदेश भाजपा महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने नकल और पेपर लीक के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है।
उन्होंने दावा किया कि राज्य में लागू सख्त नकल विरोधी कानून के बाद नकल माफिया पर बड़ी कार्रवाई हुई है और सैकड़ों आरोपियों को जेल भेजा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के चलते उत्तराखंड में 40 हजार से अधिक सरकारी नियुक्तियां बिना किसी अनियमितता के संपन्न कराई गई हैं।
हालांकि, फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और पेपर लीक मामलों में त्वरित सुनवाई से जुड़े विषय पर अंतिम प्रक्रिया केंद्र और संबंधित न्यायिक संस्थाओं के स्तर पर पूरी की जानी बाकी है।
