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हड़ताल पर गए उपनल कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने पूर्व में जारी किए गए “नो वर्क, नो पे” के आदेश को वापस ले लिया है। अब हड़ताल के दौरान 16 दिनों तक कार्यालय से अनुपस्थित रहे उपनल कर्मचारियों की इस अवधि को अर्जित अवकाश में समायोजित किया जाएगा और उन्हें वेतन का भुगतान किया जाएगा।
उपनल कर्मचारियों को राहत
उत्तराखंड सरकार ने उपनल (आउटसोर्स) कर्मचारियों के हित में यह अहम फैसला लिया है कि 10 नवंबर 2025 से 25 नवंबर 2025 तक हड़ताल के दौरान हुई अनुपस्थिति को अर्जित अवकाश में समायोजित किया जाएगा। अवकाश समायोजन के बाद कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यह निर्णय पहले लागू किए गए उस आदेश के विपरीत है, जिसमें हड़ताल के दिनों को नो वर्क, नो पे के अंतर्गत रखा गया था।
हड़ताल के दिनों का समायोजन कर वेतन भुगतान का आदेश
अपर सचिव श्याम सिंह द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि उपनल कर्मियों द्वारा नियमितीकरण और सेवा शर्तों से संबंधित उठाई गई मांगों पर समुचित समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। पत्र में संबंधित विभागों, निगमों और संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि हड़ताल की अवधि में अनुपस्थित रहे कर्मियों के दिनों को समायोज्य अवकाश में परिवर्तित कर उनके मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह समायोजन लागू नियमों व मानदंडों के भीतर ही किया जाए तथा किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ न दिया जाए। शासन ने कहा है कि यह राहत कर्मचारियों की संवेदनशील मांगों और सार्वजनिक सेवाओं में हुए व्यवधान—दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर दी गई है, ताकि प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सकें।
अपर सचिव ने जारी किया पत्र
जिलाधिकारियों, विभागाध्यक्षों और मंडलायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि यह समायोजन प्रक्रिया पारदर्शी, त्वरित और रिकॉर्ड आधारित हो। समायोजित अवकाशों से संबंधित संकलित रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से उच्चाधिकारियों को भेजी जाए। इस आदेश की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिवालय और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई है।
नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं उपनल कर्मी
गौरतलब है कि उत्तराखंड में उपनल कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर कर्मचारियों ने हाल ही में हड़ताल की थी। कर्मचारियों और सरकार के बीच बातचीत के बाद अब सरकार ने अपना पुराना निर्णय वापस लेते हुए यह राहत दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उपनल कर्मचारियों को समान काम के बदले समान वेतन की व्यवस्था पर सरकार चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी।
