हल्द्वानी: चार साल के कार्यकाल में विकास की नई ऊंचाइयां—सीएम धामी ने गिनाईं उपलब्धियां

हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने जनता को संबोधित करते हुए अपने चार साल के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि बीते चार वर्षों में उत्तराखंड ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और यह अवधि राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुई है।

सीएम धामी ने बताया कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में पिछले चार वर्षों में करीब 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही राज्य का बजट भी लगातार बढ़ा है, जो आर्थिक मजबूती का संकेत है। उन्होंने कहा कि “विकसित उत्तराखंड” के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आधार तैयार किया जा चुका है।

खनन क्षेत्र में सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापक सुधारों के चलते केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड को देश में दूसरा स्थान मिला है। इस उपलब्धि पर केंद्र सरकार ने राज्य को 200 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि भी प्रदान की है।

युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि इससे 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफलता मिली है और नकल माफिया पर प्रभावी अंकुश लगा है।

राजनीतिक बयानबाजी करते हुए उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्व की सरकारों ने तुष्टिकरण की राजनीति की, जबकि वर्तमान सरकार अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में कोई भी अवैध गतिविधि करने से पहले कई बार सोचता है।

प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व की सराहना करते हुए सीएम धामी ने कहा कि देश में नई कार्य संस्कृति स्थापित हुई है, जिसमें योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, जिससे उत्तराखंड तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

कुल मिलाकर, सीएम धामी के संबोधन में विकास, रोजगार, पारदर्शिता और सख्त प्रशासनिक रुख को प्रमुख रूप से रेखांकित किया गया, जिसे आगामी चुनावों के दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है।