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देहरादून: उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। नई सूची के अनुसार राज्य में कुल 71,33,785 मतदाता दर्ज किए गए हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में बड़ा खुलासा भी हुआ है। निर्वाचन विभाग ने 19,04,380 मतदाताओं के गणना प्रपत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां पाई हैं। यानी प्रदेश के लगभग 27 प्रतिशत मतदाताओं की जानकारी में विसंगतियां सामने आई हैं। ऐसे सभी मतदाताओं को अब निर्वाचन विभाग की ओर से नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मतदाताओं के प्रपत्रों में आठ प्रकार की विसंगतियां चिन्हित की गई हैं। इन मामलों में संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस मिलने के बाद संबंधित मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी जानकारी सही साबित करनी होगी।
देहरादून और हरिद्वार में सबसे ज्यादा त्रुटियां
जारी आंकड़ों के अनुसार देहरादून जिले में 11,90,805 मतदाताओं में से 3,95,868 के प्रपत्रों में त्रुटियां मिली हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 33 प्रतिशत है। वहीं हरिद्वार जिले में 12,46,219 मतदाताओं में से 3,90,312 के दस्तावेजों में विसंगतियां पाई गई हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे।
इन 8 वजहों से जारी होंगे नोटिस
निर्वाचन विभाग ने जिन प्रमुख कारणों के आधार पर नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है, उनमें—
- मतदाता और माता-पिता के बीच आयु का अंतर 15 वर्ष से कम होना।
- मतदाता और माता-पिता के बीच आयु का अंतर 50 वर्ष से अधिक होना।
- मतदाता और दादा-दादी/नाना-नानी के बीच आयु अंतर 40 वर्ष से कम होना।
- दो भाई-बहनों के बीच आयु का अंतर 9 माह से कम होना।
- एक ही व्यक्ति के साथ छह से अधिक लोगों का गार्जियन (प्रोजेनी) के रूप में दर्ज होना।
- मतदाता के नाम में त्रुटि।
- संबंधी के नाम में त्रुटि।
- पिछली एसआईआर मतदाता सूची में अनमैप्ड रिकॉर्ड का शामिल होना।
गांव से लेकर नगर निगम तक लगेंगे विशेष कैंप
निर्वाचन विभाग ने नोटिसों के निस्तारण के लिए व्यापक व्यवस्था की है। ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर कैंप लगाए जाएंगे, जबकि शहरी क्षेत्रों में तहसील, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि मतदाता आसानी से अपने दस्तावेज जमा कर सकें।
दूसरे चरण का पूरा कार्यक्रम
निर्वाचन विभाग ने एसआईआर के दूसरे चरण की समय-सारिणी भी जारी कर दी है।
- 16 जुलाई तक: बूथवार नोटिसों की पीडीएफ तैयार होगी।
- 20 जुलाई तक: नोटिसों की प्रिंटिंग पूरी होगी।
- 25 जुलाई से 17 अगस्त तक: बीएलओ के माध्यम से नोटिस वितरित किए जाएंगे।
- 24 अगस्त तक: नोटिसों की सुनवाई और निस्तारण होगा।
- 31 अगस्त तक: फॉर्म-6, फॉर्म-7, फॉर्म-8 सहित अन्य मामलों का अंतिम निस्तारण किया जाएगा।
किन दस्तावेजों से साबित करनी होगी जानकारी?
नोटिस प्राप्त होने पर मतदाताओं को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, सरकारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, वन अधिकार प्रमाण पत्र सहित अन्य मान्य दस्तावेज शामिल हैं।
8.26 लाख नाम भी सूची से हटे
निर्वाचन विभाग के अनुसार इस बार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से 8,26,977 लोगों के नाम हटाए गए हैं। जिन लोगों के नाम सूची से हटे हैं, उन्हें 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) अंतिम निर्णय लेंगे।
प्रदेश में कितने हैं मतदाता?
ड्राफ्ट सूची के अनुसार उत्तराखंड में कुल 71,33,785 मतदाता हैं। इनमें 37,23,614 पुरुष, 34,09,954 महिला और 217 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। वहीं प्रदेश में 86,433 सर्विस मतदाता भी दर्ज हैं, जिनमें 83,769 पुरुष और 2,664 महिला मतदाता शामिल हैं।
क्या बोले अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी?
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि जिन मतदाताओं के प्रपत्रों में त्रुटियां मिली हैं, उन्हें ऑनलाइन जनरेट किए गए नोटिस बीएलओ के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। नोटिस में त्रुटि का कारण भी स्पष्ट रूप से लिखा होगा। संबंधित मतदाता आवश्यक दस्तावेज बीएलओ को उपलब्ध कराएंगे, जिसके बाद दस्तावेज ईआरओ के पास भेजे जाएंगे और उसी आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी मतदाता को नोटिस नहीं मिलता है तो इसका अर्थ है कि उसकी जानकारी सही पाई गई है। वहीं जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटे हैं, उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा।
