उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027: UKD ने जारी की 16 प्रत्याशियों की पहली सूची, भाजपा-कांग्रेस से पहले चुनावी मैदान में उतारे उम्मीदवार

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड क्रांति दल (UKD) ने भाजपा और कांग्रेस से पहले अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। शनिवार को देहरादून में आयोजित प्रेसवार्ता में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने फाइव-लेयर सिस्टम के तहत प्रदेश की 16 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की।

पार्टी के अनुसार, प्रत्याशियों के चयन में संगठन के प्रति निष्ठा, समर्पण, जनसरोकार और उत्तराखंड के हितों के लिए किए गए संघर्षों को प्राथमिकता दी गई है। UKD ने यह भी स्पष्ट किया कि जल्द ही उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की जाएगी।

UKD की पहली सूची में इन 16 प्रत्याशियों को मिला टिकट

पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार, पिथौरागढ़ से काशी सिंह ऐरी, धारचूला से पुष्पेश त्रिपाठी, देवप्रयाग से पूरन सिंह कठैत, प्रतापनगर से प्रकाश राणा और कर्णप्रयाग से आशीष नेगी को प्रत्याशी बनाया गया है।

इसके अलावा जागेश्वर से दिनेश कुंजवाल, राजपुर से देव चंद उत्तराखंडी, सल्ट से प्रताप सिंह, टिहरी से डीडी पंत, कपकोट से करण चंदोला, काशीपुर से प्रदीप चंद, नानकमत्ता से कैलाश सिंह पांगती, रामनगर से भुवन चंद्र, देहरादून कैंट से राजेंद्र सिंह नेगी, खानपुर से रितु कंडियाल भूयाल और घनसाली से चंदन सिंह राणा को चुनाव मैदान में उतारा गया है।

1992 के ब्लूप्रिंट को फिर से देखने की जरूरत: आशीष नेगी

प्रत्याशियों की घोषणा के दौरान UKD नेता आशीष नेगी ने प्रदेश के विकास और पहाड़ों की बुनियादी समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य गठन के इतने वर्षों बाद भी पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। आज भी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है और महिलाओं को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए केवल एक-दो मुद्दों पर बात करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रदेश के लिए व्यापक योजना तैयार करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले वर्ष 1992 के ब्लूप्रिंट पर दोबारा विचार करने की जरूरत है।

आशीष नेगी के मुताबिक, इस ब्लूप्रिंट में उत्तराखंड के लिए 23 जिले, 150 से 200 ब्लॉक, करीब 104 विधानसभा क्षेत्र और चार कमिश्नरियों की परिकल्पना की गई थी। इसमें हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ और गढ़वाल को शामिल करने की बात कही गई थी। उनका कहना है कि प्रशासनिक इकाइयां छोटी होने से सरकारी योजनाओं और नीतियों को गांवों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और स्थानीय समस्याओं का समाधान भी बेहतर तरीके से हो सकेगा।

गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात

आशीष नेगी ने जल, जंगल और जमीन के अधिकार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उत्तराखंड के मूल संसाधनों पर आज भी यहां के लोगों का पर्याप्त अधिकार नहीं है। पहाड़ों के लोग अपने ही संसाधनों के बावजूद बिजली और पानी के बिल चुका रहे हैं, जबकि जंगल और प्राकृतिक संसाधन प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हैं।

उन्होंने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग दोहराते हुए कहा कि जब प्रदेश के नेता गैरसैंण में बैठकर पहाड़ों की समस्याओं को खुद महसूस करेंगे, तभी नीतियों में वास्तविक बदलाव आ सकेगा। उनके अनुसार, जंगली जानवरों के हमले, अस्पतालों की अव्यवस्था और पहाड़ों में रोजमर्रा की चुनौतियों को समझे बिना विकास की सही योजना नहीं बनाई जा सकती।

युवाओं, महिलाओं और राज्य आंदोलनकारियों को प्रतिनिधित्व

प्रत्याशियों के चयन को लेकर आशीष नेगी ने बताया कि पहली सूची में चार टिकट युवाओं और युवा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। इसके साथ ही सैनिक प्रकोष्ठ, महिलाओं और राज्य आंदोलनकारियों को भी प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है।

उन्होंने कहा कि पार्टी बुजुर्गों के अनुभव और युवाओं की ऊर्जा को साथ लेकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी क्रम में काशी सिंह ऐरी और पुष्पेश त्रिपाठी जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी पहली सूची में शामिल किया गया है।

पेपर लीक और जमीनों की अनियमितता पर कार्रवाई की चेतावनी

आशीष नेगी ने भ्रष्टाचार और प्रदेश के संसाधनों से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कराने, जमीनों की खरीद-फरोख्त में अनियमितता करने और प्रदेश के संसाधनों पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को चिह्नित कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने उत्तर प्रदेश पर उत्तराखंड की करीब डेढ़ से दो लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों पर कब्जा रखने का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं उठा रहे हैं।

राज्य आंदोलन के सपनों के आधार पर चुनाव लड़ने का दावा

UKD नेता ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव केवल सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से नहीं लड़ रही है, बल्कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों और राज्य गठन से पहले तैयार किए गए 1992 के ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रदेश के नवनिर्माण के संकल्प के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है।

पार्टी नेतृत्व ने घोषित प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हुए बदरीनाथ सहित चारों धामों का आशीर्वाद मिलने की कामना की। पहली सूची जारी होने के बाद UKD ने संगठनात्मक और चुनावी गतिविधियां तेज करने की बात कही है। अब पार्टी की दूसरी सूची का इंतजार है।

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