देहरादून: उत्तराखंड में नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय में आंदोलन कर रहे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों का धरना और अनशन जारी है। क्रमिक अनशन के 153 दिन पूरे होने के बावजूद मांगों पर कोई निर्णय नहीं होने से आंदोलनकारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। विरोध जताने के लिए आंदोलनकारियों ने अपने खून से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम पत्र लिखकर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लागू हुए छह साल बीत चुके हैं। पिछले वर्ष सार्वजनिक शिक्षा विषय को अनिवार्य घोषित किए जाने के बावजूद प्रदेश के किसी भी विद्यालय में इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है।
तीन साल से शासन में लंबित है नियुक्ति की फाइल
जगदीश चंद्र पांडे के मुताबिक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत पिछले तीन वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में भी शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। नियुक्ति से संबंधित पत्रावली भी पिछले तीन साल से शासन स्तर पर लंबित है।
आंदोलनकारियों का आरोप है कि वे लगातार अधिकारियों और विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उनका कहना है कि पूर्व में मुख्यमंत्री ने अपने निजी सचिव को पत्रावली मंगवाकर कैबिनेट में भेजने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कैबिनेट की बैठक होने के बाद भी नियुक्ति के संबंध में कोई कार्रवाई सामने नहीं आई।
24 घंटे का अल्टीमेटम, आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी
आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार खेलों और शिक्षा को बढ़ावा देने की घोषणाएं तो कर रही है, लेकिन विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अगले 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेते हैं तो वे आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। आंदोलनकारियों ने सरकार से उनकी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए लंबित पत्रावली पर जल्द फैसला लेने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।
शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों की चार प्रमुख मांगें
1. प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्रदेश के प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक के सभी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था मजबूत की जाए। इसके लिए जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों के पद सृजित कर नियुक्तियां की जाएं।
2. उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लंबित फाइल पर निर्णय: उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित फाइल संख्या 77006 को जल्द मंत्रिमंडल की मंजूरी दिलाकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए।
3. राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में व्यायाम प्रवक्ता के पद: नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा विषय के व्यायाम प्रवक्ता (लेक्चरर) के पद सृजित किए जाएं और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।
4. आयु सीमा में छूट: वर्ष 2006 से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती प्रक्रिया में नियमानुसार उचित आयु सीमा में छूट दी जाए।
आंदोलनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन लगातार मांग उठाने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल पाया है। उन्होंने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है।







